नवीन घरात राहायला तर जायचंय पण बिल्डर कडून घराचा ताबाच वेळेवर मिळत नाहीये. त्यामुळे नुकसान होतंय.. काळजी करू नका.. थेट ग्राहक मंचाकडे जा. कारण आता बिल्डरने घराचा ताबा वेळेवर न दिल्यास त्याच्याकडून तुम्हाला नुकसान भरपाईची रक्कम मिळवून देण्याचे पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालयाने ग्राहक मंचाला दिले आहेत. श्री यु ललित, श्री S रवींद्र भट, श्री PS नरसिंह यांच्या समितीने सांगितले की आम्ही ग्राहक संरक्षण कायद्यातील नियमांचा आधार घेऊन (ग्राहक तक्रार
निवारण ) आम्ही हे सांगू इच्छितो की ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १४ च्या अंतर्गत ग्राहकाने पैसे मागितल्यास ग्राहक मंचाला ते परत देण्याचा अधिकार आहे. नुकसान भरपाई मागण्याचा ग्राहकाला हक्क आहे. आणि न्यायालयाने त्याचा आदर केला पाहिजे. न्यायमूर्ती नरसिंह ज्यांनी समितीच्या वतीने निकाल वाचून दाखवला ते म्हणाले की मंचाकडे तक्रार घेऊन येणारा ग्राहक त्याला योग्य वाटेल ती सवलत मागू शकतो. “ग्राहक व्याजासकट नुकसान भरपाईची रक्कम मागू शकतो. ग्राहक नुकसान भरपाईच्या रकमेसह घराचा ताबाही मागू शकतो.
किंवा ग्राहक या दोन्ही पैकी एक पर्याय निवडू शकतो” समितीने सांगितले की करारात लिहिल्याप्रमाणे जर बिल्डरने घराचा ताबा दिला नाही तर ग्राहक मंचाला नुकसान भरपाईची रक्कम थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा हक्क आहे.
ग्राहकाला जर नुकसान भरपाईच्या रकमेव्यतिरिक्त आणखी काही नको असेल तर त्या तक्रारीचा खरेपणा तपासून ही रक्कम त्या संबंधित व्यक्तीला देण्यात यावी. जर ग्राहकाने वरील २ पर्यायांपैकी कोणताही एक निवडला तर तक्रारी मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या परिस्थिती नुसार योग्य तो निर्णय द्यावा असे समितीने सांगितले.
वरील सर्व नोंदी या Experian Devlopers Pvt Ltd च्या खटल्यात करण्यात आल्या. ग्राहक मंचाने यात २०६,४१,३७९ एवढी रक्कम ९% दराने ग्राहकाला परत देण्यात यावी असा निर्णय दिला. कारण बिल्डरने करारात नमूद केलेल्या वेळेवर ग्राहकाला जागेचा ताबा दिला नाही. बिल्डरने केलेली तक्रार मागे घ्यायला लावून समितीने असे सांगितले आहे की सध्या ग्राहकाने वरील दोन पैकी कोणताही पर्याय न निवडता थेट घराच्या खरेदीसाठी भरलेली रक्कम मागावी.
न्यायमूर्ती नरसिंह यांच्या मते समितीने तिच्या अधिकारांचा योग्य वापर करून ती रक्कम व्याजासकट. परत करण्याचा दिलेला निर्णय योग्य आहे. ग्राहकाने केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की व्याजाची रक्कम भरताना ती प्रत्येक महिन्याच्या हफ्त्याच्या तारखेला भरावी. आणि व्याजदर २४% प्रतिवर्ष असावा. घर खरेदी करताना डिपॉझिटच्या रकमेवर द्यायची व्याजाची रक्कम ही ग्राहकाला परत द्यावी. घर खरेदी करताना ज्या तारखेला डिपॉझिटची रक्कम भरली त्याच तारखेपासून व्याज भरले पाहिजे.
रद्द केलेल्या आदेशात समितीने रक्कम डिपॉझिट करण्याच्या शेवटच्या तारखेपासून व्याजाची रक्कम द्यावी असे सांगितले आहे. असे जरी असले तरी ही परत द्यायची रक्कम नाही. समितीच्या मते परत देण्याच्या रकमेवरचे व्याज हे डिपॉझिटच्या तारखेपासून द्यायला हवे. म्हणून घर खरेदी करताना ग्राहकाने केलेली तक्रार ही अंशतः बरोबर आहे. व्याजाची रक्कम ही डिपॉझिट केलेल्या रकमेच्या तारखेपासून भरायला हवी. त्याच बरोबर समितीने ठरवलेला ९% व्याजाचा दर बरोबर आहे.
